गोंदिया(अनिल मुनीश्वर):—————————————————— गोंदिया ग्रामीण भागात शासनाच्या जागेवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेले अतिक्रमणधारक (वनजमीन वगळता) कायमस्वरूपी जमिनीच्या स्वामित्व हक्कासाठी संघर्ष करत होते; मात्र त्यांना आजपर्यंत या हक्काचा लाभ मिळाला नव्हता. परंतु गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी गोंदिया विधानसभा क्षेत्रातील ग्रामीण व शहरी भागातील अतिक्रमणधारकांची ही व्यथा ऐकून, समजून घेतली आणि त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे कार्य केले.
तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ ज्यांना मिळाला नव्हता, अशा वंचित लाभार्थ्यांपर्यंत शासनाच्या योजनांचा लाभ पोहोचावा आणि त्यांच्या समस्या सुटाव्यात यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून शासनाने पहिल्या टप्प्यात ग्रामीण जनतेला महसूल विभागाशी संबंधित विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी पुढाकार घेतला असून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्याची सुरुवात केली आहे.
याच उपक्रमांतर्गत “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान”अंतर्गत पहिला टप्पा दिनांक २० मार्च शुक्रवार ला गोंदिया येथील कुडवा परिसरातील टीबी टोली मैदान येथे सकाळी १० वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात ग्रामीण भागातील सुमारे ४ हजार अतिक्रमणधारकांना कायमस्वरूपी जमिनीच्या पट्ट्यांचे स्वामित्व हक्क प्रदान करण्यात येणार आहेत. या प्रसंगी महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते अतिक्रमणधारकांना कायमस्वरूपी जमिनीचे पट्टे वितरित करण्यात येणार आहेत. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सांगितले की, महा राजस्व अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात ग्रामीण स्तरावर सुमारे १० हजार नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामध्ये जवळपास ४ हजार अतिक्रमणधारकांना जमिनीच्या स्वामित्वाचा हक्क देण्यात येणार आहे. जे नागरिक यामध्ये राहून गेले असतील त्यांचाही पुढील टप्प्यात समावेश केला जाईल. एकही पात्र व्यक्ती पट्ट्यापासून वंचित राहू नये, हा आमचा प्रयत्न आहे.
यासोबतच ३ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना जात प्रमाणपत्रे देणे, सातबारा दुरुस्ती करून सुधारित सातबारा वाटप करणे, घरकुल बांधकामासाठी ५ ब्रास वाळू परवाने देणे, नवीन सुधारित अकृषक नियमानुसार वन टाइम प्रीमियम भरण्याची सुविधा, स्वामित्व योजना अंतर्गत ३ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना आखीव पत्रिका वितरण, सलोखा योजनेअंतर्गत समाविष्ट लाभार्थ्यांना “सर्वांसाठी घर” योजनेचा लाभ देणे, रेशनकार्ड (डिजिटल दुरुस्ती) तसेच नवीन रेशनकार्ड वितरण, शालेय विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे दाखले देणे, मंडळ स्तरावरील लोकअदालतीत धारा १५५ अन्वये ७/१२ दुरुस्ती करून सुधारित ७/१२ वाटप करणे, भूमिधारी वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करणे, सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांअंतर्गत (संजय गांधी, श्रावणबाळ) लाभ देणे, ‘जिवंत ७/१२’ मोहिम अंतर्गत मंडळ स्तरावर शिबिर घेऊन मृत व्यक्तींच्या वारसांची नोंद करणे व सुधारित ७/१२ देणे, नवीन तुकडेबंदी सुधारानुसार फेरफार नोंदवून खरेदीदाराचे नाव चढविणे अशा विविध प्रकरणांमध्ये सुमारे १० हजारांहून अधिक नागरिकांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
तसेच पुढील दुसऱ्या टप्प्यात गोंदिया शहरातील सुमारे १० हजार अतिक्रमणधारकांना जमिनीच्या पट्ट्यांचे स्वामित्व हक्क देण्याचे काम करण्यात येणार आहे. भूमी वाटपासाठी सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात असून पट्टा नूतनीकरणासाठीही शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
