नागपूर(अनिल मुनीश्वर):—————————————————— ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडवण्याच्या उद्देशाने २०१५मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या कौशल्य विकास उपक्रमावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘स्कील इंडिया मिशन’अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेत (पीएमकेव्हीवाय) ९ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांच्या अंकेक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
तरुणांना उद्योगाशी संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र मिळवून देण्याच्या उद्देशाने २०१५-२२ दरम्यान, अंदाजे १४ हजार ४५० कोटी खर्चासह ‘पीएमकेव्हीवाय’ योजना तीन टप्प्यात सुरू करण्यात आली. या काळात १.३२ कोटी उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. ‘पीएमकेव्हीवाय’चा पहिला टप्पा राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाद्वारे (एनएसडीसी) राबवण्यात आला.
‘कॅग’ने आसाम, बिहार, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील ‘पीएमकेव्हीवाय’ योजनेचे अंकेक्षण केले. त्यात प्रशिक्षण केंद्रांची प्रत्यक्ष तपासणी आणि प्रशिक्षण घेत असलेल्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण समाविष्ट होते. अंकेक्षण प्रक्रियेत अनेक नोंदी संशयास्पद असल्याचे समोर आले. अहवालानुसार, ‘पीएमकेव्हीवाय’साठी १० हजार १९४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यापैकी ९ हजार २६१ कोटी रुपये खर्च करून १ कोटी १० लाख तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.
प्रशिक्षण केवळ कागदोपत्री?
‘एनएसडीसी’ची कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी देशभरातील १५ हजारांहून अधिक प्रशिक्षण संस्थांना अधिस्वीकृती आहे. या संस्थांना प्रशिक्षणासाठी प्रतिविद्यार्थी ४ हजार ते २२ हजार रुपये दिले जातात. तर प्रशिक्षणार्थीला ५०० रुपये मानधन दिले जाते. प्रशिक्षण तासानुसार संस्थांच्या खात्यात थेट रक्कम अदा केली जाते. यासाठी प्रशिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांची माहिती ‘एनएसडीसी’ आणि राज्यांकडे जमा करणे क्रमप्राप्त असते. देशभरातील प्रशिक्षण संस्थांनी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण न देता कागदोपत्रीच प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याचे दाखवले.
अन्य विसंगती
लाभार्थींच्या बँक खात्यांच्या तपासणीत गंभीर विसंगती
१.१० कोटींपैकी ९४ टक्के उमेदवारांच्या बँक खात्यांची माहिती अनुपलब्ध
उपलब्ध बँक खात्यांमध्ये १११, १२३४५ असे खाते क्रमांक
एकाच बँक खात्यात शेकडो लाभार्थींची नावे
२५ हजार लोकांसाठी एकच बँक खाते, याचा खाते क्रमांक अकरावेळा ‘१’
काही प्रशिक्षण संस्थांकडून एकाच लाभार्थ्याची नोंद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये
काही ठिकाणी वेगवेगळी नाही, एकच छायाचित्र
९५ लाख लाभार्थींपैकी ९० लाख नोंदी संशयास्पद असल्याचा ठपका
१० लाख ५६ हजार लाभार्थींचा भ्रमणध्वनी क्रमांक चुकीचा
५,००० लोकांकडून ५३ ईमेल आयडीचा वापर
७.५ लाख लाभार्थींच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकात ‘९’ किंवा ‘९’ आणि ‘०’ या आकड्यांचा दहा वेळा वापर- एकाच आधार क्रमांकावर हजारो लाभार्थींच्या नावाने नोंदी आहेत.
एकीकडे सरकार प्रत्येक गोष्टीसाठी ‘आधार’ आणि ‘बँक खाते’ अनिवार्य करत असताना ९० लाख लाभार्थींच्या बँक खात्यांचा पत्ताच का नाही? हा सरळ सरळ विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारण्याचा प्रकार आहे. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेत झालेला हजारो कोटींचा गैरव्यवहार हा केवळ आर्थिक घोटाळा नसून, बेरोजगार तरुणांच्या भविष्यावर घातलेला दरोडा आहे. प्रशासकीय अनागोंदीचा हा प्रकार आहे.
– उमेश कोर्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ‘स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’
