मुंबई(अनिल मुनिश्वर)दि.२ जुलै २०२५: महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशन २०२५ च्या तिसऱ्या दिवशी,गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांना केंद्रस्थानी आणत,अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आणि माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडला आणि गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोरील धान खरेदी आणि थकीत चुकाऱ्यांच्या समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
आ.बडोले यांनी सभागृहात सांगितले की,गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात यावर्षी उन्हाळी धानाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे.मात्र,धान खरेदीची प्रक्रिया अर्ध्यावरच थांबवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात धान शिल्लक राहिले आहे.यामुळे शेतकऱ्यांना धान खराब होण्याची शक्यता आहे वरून धान विक्री न झाल्यास आर्थिक अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागेल. त्यामुळे त्यांनी सरकारकडे धान खरेदीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे.“शेतकऱ्यांचे धान विक्री न झाल्यास त्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे सरकारने तातडीने धान खरेदीची मर्यादा वाढवून खरेदी प्रक्रिया सुरू करावी,”अशी मागणी त्यांनी केली.
यासोबतच,आ.बडोले यांनी आदिवासी विकास महामंडळाने यावर्षी खरेदी केलेल्या धानाच्या चुकाऱ्यांबाबतही गंभीर मुद्दा उपस्थित केला.त्यांनी सांगितले की,या महामंडळाने खरेदी केलेल्या धानाचे पैसे अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत. ऐन पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.“शेतकऱ्यांना पेरणीच्या वेळी पैशांची गरज असते. मात्र,थकीत चुकाऱ्यांमुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण वाढला आहे.सरकारने त्वरित धानाचे चुकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे गांभीर्य
गोंदिया आणि भंडारा हे जिल्हे धान उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहेत.येथील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात धान पिकवतात,आणि त्यांच्या उत्पन्नाचा हा प्रमुख स्रोत आहे. मात्र,खरेदी केंद्रांवर मर्यादित खरेदी आणि विलंबाने प्राप्त होणारे धानाचे चुकारे यामुळे शेतकऱ्यांना अडचण होत आहे. आ. बडोले यांनी अधिवेशनात उपस्थित केलेला हा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, यावर सरकार काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण
आ.बडोले यांनी केलेल्या मागण्यांवर सरकारकडून तातडीने कारवाई होण्याची अपेक्षा शेतकरी बांधवांना आहे. धान खरेदीची मर्यादा वाढवणे आणि थकीत चुकाऱ्यांचा त्वरित निपटारा करणे यामुळे गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल.
