
आकृतीबंधाला विरोध; सर्वसमावेशक आराखड्याची मागणी — २१ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन
गोंदिया (अनिल मुनीश्वर):-
महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने विभागाच्या नवीन प्रस्तावित ‘आकृतीबंधा’ला विरोध तसेच कृषी विभागासाठी सर्वसमावेशक आराखडा लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. हे आंदोलन ३ सप्टेंबर २०२६ पासून विविध टप्प्यांत राबविण्यात येणार असून, मागण्या मान्य न झाल्यास २१ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात ३ ते ६ सप्टेंबरदरम्यान लेखणी बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. या काळात नवीन फाईल्स, संपूर्ण कामकाज तसेच अहवाल सादर करण्याचे काम पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे तक्त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
यानंतर ७ सप्टेंबर रोजी सामूहिक रजा व धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. कृषी आयुक्तालय, पुणे येथे सकाळी १० वाजता तसेच राज्यातील सर्व तांत्रिक अधिकारी एकत्र येऊन आंदोलन करणार आहेत. यात गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील शेकडोच्या संख्येत महासंघाचे कर्मचारी सहभागी होणार आहेत
९ सप्टेंबरपासून शासनाच्या सर्व अॅप्सवर (महाडीबीटी वगळून) बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ११ सप्टेंबर रोजी शासकीय लॅपटॉप कार्यालयात जमा करण्यात येणार आहेत.
१५ ते १८ सप्टेंबरदरम्यान सर्व शासकीय सभा व ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे. त्यानंतरही शासनाकडून मागण्यांची दखल न घेतल्यास २१ सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्व तांत्रिक संघटनांच्या माध्यमातून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आंदोलकांसाठी मार्गदर्शक सूचना
महासंघाने आंदोलनादरम्यान शांततामय व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही स्वरूपाची हिंसा, घोषणाबाजी किंवा सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच आंदोलनासाठी विहित ड्रेसकोडचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, पुरुष कर्मचाऱ्यांनी पांढरा शर्ट तर महिला कर्मचाऱ्यांनी हिरव्या रंगाचा पोशाख परिधान करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सोशल मीडियावरील अफवा अथवा चुकीच्या माहितीवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहितीलाच महत्त्व द्यावे, असेही महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
आकृतीबंधातील त्रुटी दूर करून कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने दिला आहे.
AGMNEWS24
आपली बातमी, आपला विश्वास









